: (१) संविधानमा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका अन्य आधार देहाय बमोजिम हुनेछन्‌:-
(क) राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय,
(ख) राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण,
(ग) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यान्वयन,
(घ) मौलिक हकको कार्यान्वयन,
(ङ) राष्ट्रिय नीतिको सम्मान तथा कार्यान्वयनमा योगदान,
(च) संविधानका व्यवस्थाहरुको समग्रता र सामञ्जस्यता,
(छ) लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण,
(ज) संविधानको अधीनमा रही साझा हित र सरोकारको विषयमा अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्का तहको अस्तित्व र कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान,
(झ) नेपाली नागरिकबीच समान व्यवहार र सुरक्षा,
(ज) कानून, नीति र न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी समन्वय, परामर्श, सहयोग तथा सूचनाको आदान प्रदान,
(ट) प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण,
(ठ) प्राकृतिक, भौतिक तथा वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित वितरण,
(ड) भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धन,
(ढ) पारस्परिक सहयोग र सहकार्य,
(ण) समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था अवलम्बन,
(त) नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिता,
(थ) व्यापार, वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारमा आपसी सहयोग र समन्वय,
(द) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको अन्य विषय ।
(२) प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको विषयमा कानून बनाउँदा उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयलाई समेत आधार मान्नु पर्नेछ।